सरकारले दुई वटा विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । हालैमात्र अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै डा स्वर्णीम वाग्लेले गरेको पहिलो निर्णयले थियो राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयले धेरैमा चासो पैदा गरेको हो। अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थमा ल्याइएको विभागलाई वर्तमान सरकारले खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विभागले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक शक्ति केन्द्रको छायामा परेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरेको आरोप खेप्दै आएको विभाग खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
बिज्ञापन
यता सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई खारेजी गर्ने भएको छ । शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको हो ।
सरकारले तीन महिनाभित्रैमा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने गरी यो विभाग खारेजी गर्न लागेको हो । हाल सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई खारेजी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक शक्तिशाल सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय तीन महिनाभित्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष मातहतमा नयाँ कार्यालय ल्याइएपछि एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणालीको विकास हुने र यसले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र विभिन्न निकायका डेटा प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सघाउ पुर्याउने सरकारको विश्वास छ ।
बिज्ञापन
