बिज्ञापन

बिज्ञापन

यता सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई खारेजी गर्ने भएको छ । शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको हो ।
सरकारले तीन महिनाभित्रैमा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने गरी यो विभाग खारेजी गर्न लागेको हो । हाल सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई खारेजी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक शक्तिशाल सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय तीन महिनाभित्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष मातहतमा नयाँ कार्यालय ल्याइएपछि एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणालीको विकास हुने र यसले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र विभिन्न निकायका डेटा प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सघाउ पुर्याउने सरकारको विश्वास छ ।